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PM Kisan Yojana State Wise Beneficiary Payment List 2023

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी और सबसे सफल योजनाओं में एक है,

इस योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6000 की राशि सरकार देती है, यह पैसा तीन समान किस्तों में किसानों तक पहुंचाया जाता है ₹2000 की हर एक किस्त किसान को 4 महीने के अंतराल से दी जाती है,

अभी तक इस योजना में 11 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं, और यह योजना 2018 लास्ट में शुरू की गई थी और अभी 2023 आ चुका है, यानी इस बीच में अभी तक इस योजना के तहत 12 किस्त जारी हो चुकी है,

चलिए आज हम आपको इस योजना के तहत मिले हुए पेमेंट लिस्ट दिखाते हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से अभी जारी हुई है, हर एक राज्य में कितने किसानों को और कितना कितना फायदा मिला है चलिए लिस्ट दिखाते हैं,

2018 से लेकर 2022-23 तक अभी पिछले 3 साल में कितना पैसा किसानों को मिला है चलिए जानते हैं,

1 पहली लिस्ट 2018-19 से लेकर 2020-21 तक की है, इसमें सभी किसान अपने राज्य में जितने भी किसान और जितनी भी किस्त से अभी तक मिली है उसका पेमेंट चेक कर सकता है और कौन से साल कितना पैसा बढ़ा है और कितना घटा है वह भी देख सकते हैं, इस लिस्ट के अनुसार किसान पता लगा सकता है कि अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों की संख्या मैं बदलाव होता जा रहा है, 👇✅

PM Kisan Payment List State Wise

2 दुसरी लिस्ट 2021-22 से लेकर 2022-23 तक की है जिसमें सभी किसान हर एक राज्य की मिले हुए पेमेंट की जानकारी देख सकता है, इस लिस्ट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस तक का पूरा पेमेंट डाटा दिया गया है, जितना भी पैसा किसानों को इंस्टॉलमेंट वाइज मिला है वह यहां पर काउंट करके दिखाया गया था,

PM kisan payment List 2023

कृषि विभाग की जरी सूचनाओं के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर किसानों को 2 लाख करोड रुपए से अधिक इससे किसानों को ट्रांसफर किए जा चुके हैं, जिनकी लिस्ट हर एक राज्य वाइज आप देख सकते हैं,

पीएम किसान योजना में किसानों की संख्या मैं गिरावट

कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन यह गिरावट वेरीफिकेशन और आधार ईकेवाईसी के बाद आई है क्योंकि इस योजना में बहुत से फर्जी किसान पकड़े गए हैं जिसकी वजह से उन किसानों को इस योजना से बाहर किया गया है और सही किसानों को सिर्फ फायदा मिल सके सरकार ने इसके लिए सकता कदम उठाए हैं,

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