Rajasthan Free Smartphone Yojana
आगामी विधानसभा चुनाव को देखकर राजस्थान की गहलोत सरकार बहुत सी फ्री योजना ला रही है इसी बीच बड़ी अपडेट इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना को लेकर आई है,
इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को फ्री में मोबाइल बांटे जा रहे हैं और पहले चरण में 40 लाख फ्री मोबाइल बांटे जाएंगे और वहीं दूसरे चरण में एक करोड़ महिलाओं को फ्री मोबाइल देने का वादा गहलोत सरकार चुनाव के बाद का कर रही है जिसके लिए गारंटी कार्ड बांट रही है,
Guarantee Card Stopped
जोधपुर! राज्य की एक करोड़ चिरंजीवी कार्ड धारक परिवारों की महिला मुख्या को इंटरनेट कनेक्टीवाला फ्री स्माटफोन व गारंटी कार्ड देने वाली योजना को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जोधपुर हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत दिए जा रहे पहले चरण के फ्री मोबाइल वितरण के बाद दूसरे चरण हेतु सरकार गारंटी बनवा रही है लेकिन यह नियमों के अनुसार नहीं है,
हाईकोर्ट से योजना को चुनौती
राज्य के एक करोड़ चिरंजीवी कार्डधारक परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला स्मार्ट फोन व गारंटी कार्ड देने वाली योजना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आयोजन विभाग के 21 अगस्त 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एक करोड़ चिरंजीवी कार्डधारक परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन गांरटी कार्ड देने के सम्बंध में दिशा-निर्देश दिए गए।
सरकार को नोटिस जारी
जस्टिस विजय विश्नोई व जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में याचिकाकर्ता अधिवक्ता मुदित नागपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं और अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को रखी है।
अधिवक्ताओं ने तर्क दिए कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को राज्य की कल्याणकारी गतिविधि नहीं कहा जा सकता है और उक्त योजना के उद्देश्यों और कार्यान्वयन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह तर्कसंगतता और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
हाईकोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह को नोटिस देते हुए 05 अक्टूबर को जवाब मांगा कि क्यो ना इस आदेश को निरस्त किया जाए ,
अभी भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चालू
इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना के दूसरे चरण में फ्री मोबाइल देना हो तो सरकार का बनाया जा रहा गारंटी कार्ड अब हाई कोर्ट के रोक अनुसार 5 अक्टूबर तक सरकार के जवाब के बाद मिलेगा लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया महंगाई राहत पोर्टल के माध्यम से अभी भी शुरू है, फ्री मोबाइल के दो सारे चरण में आवेदन करके रजिस्ट्रेशन क्रमांक व गारंटी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जाने,
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Rajasthan Free Smartphone Yojana Guarantee Card Stopped:- हाईकोर्ट ने फ्री मोबाइल योजना को चुनौती दी