ELI योजाना : मोदी सरकार की बहुत बड़ी घोषणा, अब 500 से ज्यादा कम्पनियो में मिलेगा युवाओं को मौका, केंद्र बजट 2024 के तहत मोदी सरकार ने की है युवाओं के लिए बहुत बड़ी योजना की घोषणा.. तो चलिए जानते हैं क्या है ? मोदी सरकार की ELI योजना……
केंद्र बजट 2024 में मोदी सरकार ने बढ़ती हुई बेरोजगारी को मध्य नजर रखते हुए युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है जिसके तहत 500 से ज्यादा कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा.. इस योजना में तीन प्रमुख भाग है जिनमे युवाओं को काम करने का अवसर मिल सकता है जैसे की मैन्युफैक्चर सेक्टर, वेतन सब्सिडी और नियोक्ताओं.. तो चलिए जानते हैं क्या है मोदी सरकार की ए एल आई(ELI) योजना विस्तार से…
What is – ELI योजना क्या है?
हाल ही में भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2024 की घोषणा की है जिसमें भारत सरकार ने देश के लोगों के लिए अनेक सुविधाएं और योजनाओं की घोषणा की है इस समय मोदी सरकार ने युवाओं की बढ़ती दिक्कत और और बेरोजगारी को मध्य नजर रखते हुए ए एल आई(ELI )योजना की घोषणा की है जिसके तहत युवाओं को मिलेगा इंटर्नशिप करने का अवसर 500 से ज्यादा कंपनियों में..
इस योजना के तहत देश के युवाओं को तो अवसर मिलेगा ही साथ में इस योजना का उद्देश्य यह है कि देश में निर्वतोंको और निर्माताओं को प्रोत्साहन मिले और उस से भारत सरकार को निर्यात मैं वृद्धि हो और सरकार का मानना है कि इस योजना से विदेशी मुद्रा भारत में बढ़ेगी और भारतीय उत्पादकों की मार्केट में अच्छी पकड़ बनेगी और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
जिसके लिए मोदी सरकार ने अलग से 2000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट मंत्रालय को आलोट किया है ताकि युवाओं को इंटर्नशिप मिलने में आसानी हो और इसके अतिरिक्त श्रम मंत्रालय को 10000 करोड रुपए आलोट किए हैं ताकि (ELI) से जुड़ी बाकी नीतियों को लागू किया जा सके…
ELI योजना तीन भागों को मिलाकर एक योजना बनाई गई है तो चलिए जानते हैं वह कौन सी तीन योजनाएं हैं जीने मिला कर (ELI) योजना बनाई गई है
कौन-कौन सी है वह तीन योजनाएं जिन्हें मिलाकर (ELI) योजना बनाई गई है
मैन्युफैक्चर सेक्टर में रोजगार:
मोदी सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत मैन्युफैक्चर सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा , जिससे मैन्युफैक्चर सेक्टर में काम करने वाले नियोक्ताओं का प्रोत्साहान बढ़ेगा , जिस से भारत सरकार को निर्यात मैं वृद्धि हो और सरकार का मानना है कि इस योजना से विदेशी मुद्रा भारत में बढ़ेगी और भारतीय उत्पादकों की मार्केट में अच्छी पकड़ बनेगी और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि..
- नियुक्ताओं का इपीएफओ( IPFO) में कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।
- नियुक्ताओं को कम से कम 50 गैर – ईपीएफओ कर्मचारीयों या पिछले साल के ईपीएफओ कर्मचारीयों की संख्या के 25 फ़ीसदी को नौकरी पर रखना होगा।
- सब्सिडी का भुगतान 4 साल तक किया जाएगा।
- सब्सिडी को कर्मचारी और नियोक्ता के बीच बराबर बांटा जाएग।
- सब्सिडी की गणना वेतन के आधार पर होगी।
वेतन सब्सिडी..
इस योजना के तहत मोदी सरकार का लक्ष्य है कि देश के एक करोड़ कर्मचारी लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचे और इस योजना का कार्यकाल 2 साल रहने वाला है जिसके तहत लाभार्थी कर्मचारियों को ₹15000 की वित्तीय सहायता की जाएगी। और इस राशि को सरकार लाभार्थी कर्मचारियों को तीन किस्तों मैं प्रदान करेगी।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इन बातों का खास कर ध्यान रखना होगा कि :
- जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- दूसरी किस्त पाने के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता का एक कोर्स करना पड़ेगा।
- और अगर नौकरी 12 महीने से पहले छूट जाती है तो कंपनी को सब्सिडी वापस करनी होगी।
नियोक्ता को सपोर्ट करना।
यह योजना उन नियुक्तियों के लिए खास तौर पर बनाई गई है जो नियुक्तियो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हैं उन नियोक्ताओं को ईपीएफओ (ipfo) नियोक्ता अंशदान पर हर महीने ₹3000 तक का रिबर्समेंट 2 साल तक मिलेगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इन बातों का खास कर ध्यान रखना होगा कि :
- जिन नियुक्ताओं के पास 50 से कम कर्मचारी है उन्हें इस योजना से वंचित रखा जाएगा वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- अगर आप फिर भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको दो कर्मचारी रखने पड़ेंगे।
- जिन नियुक्ताओं के पास 50 से ज्यादा कर्मचारी है उन्हें कम से कम पांच नए कर्मचारी रखने होंगे।
वैसे तो अभी तक ELI योजना की आधिकारिक शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसकी घोषणा आगामी केंद्रीय बजट में होने की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी के लिए आप केंद्रीय बजट 2024 को देख सकते हैं:click here!
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